बिज्ञापन

बिज्ञापन

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा गत १२ जेठमा कानुन मन्त्रालय पठाएको थियो। तर, एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि कानुन मन्त्रालयले विधेयकमा अन्तिम सहमति दिएर फिर्ता पठाएको छैन।

कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि अनिवार्य अवकास दिने प्रस्ताव संविधानको समानता, रोजगारीको अधिकार तथा विद्यमान कानुनी व्यवस्थासँग मेल खान्छ वा खाँदैन भन्ने विषयमा गम्भीर कानुनी परीक्षण भइरहेको छ। त्यसैले उक्त व्यवस्था जस्ताको त्यस्तै अघि बढाउन उपयुक्त नहुने प्रारम्भिक निष्कर्ष मन्त्रालयको रहेको बताइएको छ।

निजामती सेवा विधेयक कानुन मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने र त्यसपछि संसद्को प्रक्रियामा जानेछ। तर, अवकास उमेरसम्बन्धी विवादका कारण विधेयकको प्रक्रिया नै प्रभावित भएको छ।

सरकारले प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने, नयाँ पुस्तालाई अवसर सिर्जना गर्ने र कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ५५ वर्षमै अनिवार्य अवकास दिने प्रस्ताव अघि सारेको थियो। तर कर्मचारी संगठनहरू, प्रशासनविद् तथा सरोकारवालाहरूले भने यस्तो व्यवस्था हतारमा लागू गर्दा अनुभवी जनशक्ति एकैपटक बाहिरिने, राज्यको संस्थागत स्मृतिमा असर पर्ने तथा संविधानसँग बाझिने जोखिम रहेको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन्।

अब कानुन मन्त्रालयको रायका आधारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विवादित व्यवस्थामा संशोधन गर्ने वा पुरानै प्रस्तावलाई थप कानुनी आधारसहित अघि बढाउने भन्ने विषयमा निर्णय लिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।